RCB मैच से पहले विधानसभा में हंगामा, स्पीकर ने सरकार को चेताया
IPL 2026: बेंगलुरू का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम 28 मार्च को IPL 2026 के उद्घाटन मैच (RCB vs SRH) के लिए पूरी तरह तैयार है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले इस महामुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है- टिकटें कुछ ही मिनटों में बिक गईं और पूरा शहर 'क्रिकेट फीवर' की चपेट में है। लेकिन इस उत्साह के बीच, कर्नाटक के विधायकों ने टिकटों और सुविधाओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यू.टी. खादर ने गुरुवार को राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि हर विधायक (MLA) को IPL मैचों के लिए कम से कम चार VIP टिकट मिलें। यह निर्देश तब आया जब सदन में सभी पार्टियों के विधायकों ने शिकायत की कि उन्हें केवल एक टिकट दिया जा रहा है और कई बार उन्हें आम जनता के साथ सामान्य सीटों पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है।
विधायकों की मांग और नाराजगी
स्पेशल लाउंज की मांग: कुछ विधायकों ने स्टेडियम के अंदर अपने लिए एक समर्पित (Dedicated) लाउंज की मांग की है।
पहचान का संकट: अध्यक्ष ने कहा कि एंट्री पॉइंट्स पर विधायकों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और वहां मौजूद स्टाफ उन्हें पहचानता तक नहीं।
सम्मान की बात: कांग्रेस विधायक कशप्पनवर विजयानंद शिवशंकरप्पा ने तीखे शब्दों में कहा, 'हम आम जनता की तरह कतारों में नहीं खड़े हो सकते। KSCA सरकार से सुरक्षा और सभी सुविधाएं लेती है, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित पास तक नहीं दिए जा रहे।'
टिकटों की कालाबाजारी का आरोप
विधायकों ने यह भी दावा किया कि जहां उन्हें पास नहीं मिल रहे, वहीं बाजार में भारी धांधली हो रही है। आरोप है कि 5,000 रुपये की कीमत वाले टिकट बिचौलियों के माध्यम से 35,000 रुपये में ब्लैक किए जा रहे हैं।
सरकार का रुख
अध्यक्ष के निर्देश के बाद उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने विधायकों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी यह मांग बिल्कुल जायज है।

राज्यपाल पटेल से भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी मिले
मध्यप्रदेश को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिये करें समन्वित प्रयास : मंत्री कुशवाह
लेमनग्रास -किसानों के लिए कम पानी में ज्यादा कमाई का साधन
चेकडैम बना ग्रामीण आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार, जल संरक्षण से बदली खेती की तस्वीर
कौशल और सामाजिक उद्यमिता से होगा भारत विकसित : राज्यपाल पटेल
द्वारका नगरी योजना से शहरी विकास को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से बदली तस्वीर
3147 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का काम शुरु
वर्षा जल संरक्षण में प्रदेश का जनजातीय जिला डिंडोरी देश में प्रथम स्थान पर
चुनावी माहौल गरमाया: विवादित बयान पर खरगे घिरे, EC सख्त