नक्सल मुद्दे पर होगी अहम चर्चा, कैबिनेट प्रमोशन नीति समित कई मामलों पर ले सकती है फैसला
भोपाल: पचमढ़ी अभ्यारण्य का दायरा बढ़ाकर शहरी क्षेत्र के कुछ हिस्से को छोड़कर सामान्य वन क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। जबकि नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष सहयोगियों की भर्ती की जाएगी, जो पुलिस के लिए आधिकारिक तौर पर काम करेंगे। मंगलवार को राजधानी भोपाल में होने वाली मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में ये दोनों प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पचमढ़ी का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण विकास में कई बाधाएं आ रही हैं। आसानी से अनुमति नहीं मिल रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के कुछ हिस्से को हटाने का प्रस्ताव है। उधर, केंद्र की गाइडलाइन के तहत समय रहते नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश के बीच सरकार ने विशेष भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
कर्मचारियों को संतुष्ट करने के बाद आएगी पदोन्नति नीति
कर्मचारी जगत में पदोन्नति नीति का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर अफसरों की कई दौर की चर्चा हो चुकी है और इस बीच कर्मचारी संगठनों के मुखिया अलग-अलग फार्मूले के दावे करने लगे। जब लगा कि अफसरों ने कर्मचारियों से ठीक से चर्चा नहीं की है तो उन्होंने नीति प्रस्ताव लाने को टाल दिया। हालांकि, अगर अंतिम समय में सहमति बन जाती है तो प्रस्ताव को बैठक में शामिल भी किया जा सकता है।

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